काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य जगदीश्वर नरसिंह के.सीले बिहीबार ललितपुरको गोदावरीमा जारी पार्टीको महासमिति बैठकको बन्दसत्रमा ३३ बुँदा राखेका छन्।
सोमबारदेखि जारी महासमिति बैठक बिहीबार सकिँदैछ। उक्त बैठकको बन्दसत्रमा बोल्दै के.सीले ३३ बुँदे धारणा राखेका हुन्।
के.सीले राखेका ३३ बुँदे धारणा जस्ताको तस्तै :
१. नयाँ अधिवेशनमा पार्टी सभापति, पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य लगायत सबैजना अनिवार्य रुपमा तल्लो तहदेखि नै प्रतिस्पर्धाबाट आउनैपर्ने ब्यवस्था गर्ने। स्वतः सम्वन्धी सबै प्रावधान खारेज गर्ने।
२. समानुपातिक सीटबाट एक ब्यक्ति एकपटक मात्र सांसद बन्न पाउने ब्यवस्था गर्ने।
३. हरेक तहका सभापति बढीमा २ कार्यकाल मात्र सोही पदमा रहन पाउने ब्यवस्था गर्ने। त्यसैगरी पार्टीले अवसर पाएका बखत एक ब्यक्ति बढिमा २ पटक मात्र प्रधानमंत्री र राष्ट्रपति बन्न पाउने ब्यवस्था गर्ने।
४. वर्तमान क्रियाशील सदस्यहरुलाई कायम राखी थपका हकमा अनलाईन मार्फत आवेदन गर्न पाउनेगरी खुला गर्ने।
५. कुनैपनि अख्तियार दुरुपयोग गरेको, बलात्कार या महिला हिंसाजन्य कर्तुत गरेको वा छुवाछुत सम्वन्धी कसुर गरेको वा कालो सूचीमा परेको वा भ्रष्टाचारको मुद्दामा अभियुक्त ठहरिएको ब्यक्ति पार्टीबाट स्वतः निलम्बित हुने ब्यवस्था गर्ने।
६. जनसम्पर्क समितिको अधिवेशन सम्वन्धी नियमित स्वचालित क्यालेण्डर जारी गर्ने र निर्वाचन आयोग मार्फत निर्धारित मितिमा नयाँ कार्यसमितिका लागि निर्वाचन गर्ने।
७. भातृ शुभेच्छु संघसस्थाहरुको नीति र निर्वाचन अधिवेशन छुट्टाछुट्टै हुनेगरी अग्रिम सुनिश्चित क्यालेण्डर जारी गर्ने र प्रत्यक्ष मतदानबाट नेतृत्व चयन गर्ने ब्यवस्था मिलाउने।
८. पार्टीको महाधिवेशनको क्रममा हुने आन्तरिक निर्वाचन प्रक्रियालाई अनिवार्य रुपले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउने ब्यवस्था गर्ने।
९. पार्टीको गौरवशाली विगत, रुपान्तरित वर्तमान र वैभवशाली भविष्यलाई बोकेको “नेपाली कांग्रेस गान” तयार गर्ने र साना-ठूला जुनसुकै पार्टी कार्यक्रमको आरम्भमा अनिवार्य बजाउने ब्यवस्था गर्ने।
१०. पार्टी, भातृशुभेच्छु संघसंस्था तथा जनसम्पर्क समितिको हरेक तहमा न्यूनतम एक-तिहाई महिला पदाधिकारी एवं सदस्य रहनैपर्ने ब्यवस्था गर्ने।
११. पार्टीका बिभिन्न तह एवं संरचनामा बौध्दिक, प्राज्ञिक एवं लब्ध प्रतिष्ठित ब्यक्तिहरुलाई लेटरल ईन्ट्रीको अनिवार्य ब्यवस्था गर्ने।
१२. हरेक तहको कार्यपालिका, ब्यवस्थापिका एवं न्यायपालिकामा तथा कूनैपनि तहको सरकारले गर्ने नियुक्तिमा न्यूनतम एक-तिहाई महिला हुनैपर्ने ब्यवस्था गर्ने। यसरी हुने महिला सहभागितालाई अनिवार्य रुपबाट समावेशी बनाउनैपर्ने ।
१३. निर्वाचनपूर्व समग्रतामा कूनैपनि प्रकारको गठबन्धन नगर्ने तथा सरकार निर्माणका क्रममा गठबन्धन आवश्यक हुनगएमा “साझा नीति, कार्यक्रम र समान प्रतिवध्दता” मा आधारित भएर मात्र गर्ने।
१४. नियुक्ति, मनोनयन वा अवसरको बाँडफाँड निश्चित मापदण्ड बनाएर क्षमता, योग्यताको आधारमा गर्ने नीति अख्तियार गर्ने। कुनै प्रकारको अपवादलाई स्वीकार नगर्ने।
१५. विभिन्न प्रकारका आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा बजेट परिचालनमा सांसदको प्रत्यक्ष भूमिकाको खोजी सबैमा कहींनकहीं विद्यमान निर्वाचन प्रणाली नै जिम्मेवार देखिएको हुँदा “शून्य खर्च निर्वाचन प्रणाली” अवलम्बन गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्ने।
१६. राजनीति सेवा हो पेशा होइन भन्ने उच्च आदर्श अनुकुल प्रत्येक सदस्यलाई कुनै न कुनै ब्यवसाय वा आयआर्जनमा अनिवार्य संलग्न रहनै पर्ने ब्यवस्था गर्ने। र पार्टीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका प्रत्येक पदाधिकारी एवं सदस्यले वार्षिक रुपमा आफ्नो सम्पति विवरण राज्यलाई बुझाउनैपर्ने ब्यवस्था गर्ने।
१७. स्थानीय सरकार पक्ष-प्रतिपक्ष बिहीन मूलतः विकासे सरकार भएकाले यसको निर्वाचन दलगत रुपमा नगर्ने गरी संविधान संशोधनका लागि पहलकदमी लिने।
१८. मन्त्रिपरिषदले गर्ने सबै निर्णयलाई नीतिगत निर्णयको जामा पहिर्याएर आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यसप्रकारको भ्रष्टाचारको समेत छानबीन गर्न सक्नेगरी अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने वा छुट्टै संयन्त्रको ब्यवस्था गर्ने।
१९. कांग्रेसले संविधानमा ब्यवस्था भएका समुदायगत क्लष्टरहरुको अलावा जातीय संगठन नबनाउने।
२०. राज्यले संचालन गर्ने सकारात्मक विभेद वा आरक्षण सम्वन्धी ब्यवस्थालाई बर्गीय आधारमा हुनेगरी प्राथमिकता निर्धारण गर्ने।
२१. पार्टी भित्र आर्थिक अनुशासनहीन काम भएको (टिकट वितरणमा रकम लेनदेन/ पैसाको बलमा नियुक्ति आदि) उजुरी परेमा वा ध्यानाकर्षण भएमा पार्टी स्वयंले पनि छानवीन गर्ने ब्यवस्था गर्ने र दोषी पाइएको हकमा कठोर कार्वाहीको प्रवन्ध गर्ने।
२२. सबै तहको सरकार र पार्टी बीच प्रभावकारी समन्वय र सहजीकरणको ब्यवस्था गर्ने। निर्वाचन जितेको तह र स्थानमा निर्वाचनमा प्रस्तुत घोषणापत्र कार्यान्वयनको पार्टीगत अनुगमनको प्रवन्ध गर्ने।
२३. सरकारी, गैह्र सरकारी, सामुदायिक वा निजी लगानी वा सबैखाले सार्वजनिक क्षेत्रमा ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्नैपर्ने तर त्यस्ता क्षेत्रमा पार्टीगत युनियनहरु भने खारेज गर्ने कुराको अग्रसरता लिने।
२४. नेपालका विद्यार्थी शिक्षा आर्जनका लागि बाह्य मुलुकमा जानैनपर्ने , बरु विदेशी विद्यार्थीहरुलाई समेत नेपालमै आकर्षित गर्नेगरी नेपाललाई नै Education Destination वा Education Hub को रुपमा बिकसित गर्नेगरी योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्नेगरी अग्रसरता लिने।
२५. आगामी केही वर्ष मुलुकमा रोजगारी सृजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर नीति, कार्यक्रम तथा योजना बनाउने। यसका लागि क्रियाशील सबै राजनीतिक दलहरुवीच साझा सहमति निर्माणमा पहलकदमी गर्ने।
२६. सबैखाले रोगको उपचार गर्न सकिनेगरी स्वास्थ्य विमालाई प्रभावकारी बनाउन तथा “शिक्षा विमा” समेतको ब्यवस्था गर्न अग्रसरता लिने।
२७. नेपालको सर्वाधिक जनसंख्याको पेशा वा जिविकाको आधार रहेको कृषि क्षेत्रमा आश्रित किसानलाई समयमै मल, बीऊ, सिंचाई, प्रविधि, सहूलियत कर्जा र उचित मूल्य प्रदान हुनेगरी सुनिश्चित ब्यवस्था गर्ने।
२८. नेपाली कांग्रेसले “एकीकृत वस्ती बिकास” लाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
२९. पूर्व आधारभूत तहदेखि नै नैतिक, आध्यात्मिक तथा देशभक्तिपूर्ण शिक्षामा जोड दिंदै नैतिकवान नागरिक निर्माण गर्ने तथा राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरणको अन्त्य गर्नेगरी आवश्यक प्रवन्ध गर्ने।
३०. १८-३० उमेर समूह एवं युवा तथा महिला लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याउने र नेपाल मै समृद्धि एवं सुन्दर भविष्यको संभावना सुनिश्चित गर्ने।
३१. “कोखदेखि शोकसम्म” को सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउनेगरी कानूनी प्रवन्ध तथा आवश्यक कोषको ब्यवस्था गर्ने।
३२. पार्टीको सबै तहको सभापति एवं पदाधिकारीको निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदानबाट गरिने ब्यवस्था गर्ने।
३३. पार्टीको कुनैपनि तहको उम्मेदवारी सोही क्षेत्रका सदस्यहरुको प्रत्यक्ष मतदान (प्राइमरी) बाट निर्धारण गर्नेगरी विधान संशोधन गर्ने।
प्रतिक्रिया