काठमाडौं । विशेष अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणमा मुख्यतः कर्मचारीहरूलाई दोषी ठहर गरेको छ। अदालतले नीतिगत निर्णय गर्ने तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वलाई सफाइ दिएर कर्मचारी तथा जग्गा किनबेचमा संलग्नलाई दोषी ठहर गरेको हो ।

विशेषले कांग्रेस नेता विजय गच्छदारलाई मन्त्रालयले गरेको नीतिगत निर्णयका आधार मात्र उनको कसूर नदेखिएको भन्दै सफाइ दिएको छ । सोही प्रकरणमा पूर्वभूमिसुधारमन्त्रीहरु डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीले पनि सफाइ पाएका छन् ।

मालमोत, भूमिसुधार, नापी र गुठी संस्थातर्फका सबैजसो प्रतिवादी दोषी ठहर भए पनि भवन निर्माण तर्फका सरकारी कर्मचारीले सफाइ पाएका छन्। जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन भूमिका खेल्ने रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाललाई पनि दोषी ठहर गरेको छ ।

सो जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन भूमिका खेल्ने रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाललाई पनि दोषी ठहर गरेको छ। विशेष अदालतले सुवर्ण शमसेरका परिवारलाई पनि दोषी ठहर गरेको हो ।

विशेष अदालतका सदस्यहरु डा. खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा उनीहरुलाई दोषी ठहर गरेको हो । दोषी ठहर हुने अन्यमा सुरेन्द्रमान कपाली, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, जगतप्रसाद पुडासैनी पनि रहेका छन् ।

यी सबै जोड्दा १ सय १० जना दोषी ठहर भएको देखिन्छ। तर, कतिपय व्यक्ति दोहोरो कसुरमा दोषी ठहर भएकाले एक सयको हाराहारीले कैद तथा जरिवानाको सजाय पाएको हुन सक्ने र फैसलाको पूर्ण पाठ प्राप्त भएपछि मात्र यकिन हुने विशेष अदालत प्रशासनले जनाएको छ।

उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूमा भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीले भने सफाइ पाएका छन्।