काठमाडौँ । उद्योगहरुमा रोजगारी सिर्जना र सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनको लागि कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमुलक प्रशिक्षणको लागि त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ। आईतबार सिंहदरबारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमका बीच लघु,घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्र,नेपाल उद्योग परिसंघ र ६ उद्योगहरुबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो ।

सम्झौता पत्रमा केन्द्रका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक दीपक घिमिरे,उद्योग परिसंघको तर्फबाट महानिर्देशक दीपक जोशी र उद्योगहरुको तर्फबाट सम्बन्धित प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौतामा ६ उद्योगहरुले १ हजार ६६३ जना प्रशिक्षार्थीहरु श्रमिक छनोट गरी प्रशिक्षण प्रदान गरी रोजगारीमा लगाउने छन् । हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले सम्झौताबाट स्वदेशमा नै तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्ति निर्माण हुने र देशभित्रै सीपयुक्त रोजगारीको अवसर प्राप्त हुने विश्वास रहेको बताए ।

मन्त्री रिजालले रोजगारीको लागि नेपाली युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम बढिरहेको र मुलुकमा दक्ष जनशक्ति अभाव भएर उद्योगहरु सञ्चालनमा विदेशबाट जनशक्ति ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। नेपालमा भएको जनशक्ति विदेशमा पलायन हुने र आवश्यक पर्ने जनशक्ति विदेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले उद्योगको कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमुलक परीक्षण कार्यक्रम शुरुवात गरेको उनको भनाई छ ।

मन्त्री रिजालले विगतका वर्षहरुमा कार्यविधिगत जटिलता र प्रचारप्रसारको कमीले कार्यक्रमले अपेक्षाकृत लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको बताए । उनले कार्यक्रम सफल बनाउनको लागि उद्योग क्षेत्रको प्रतिवद्धता र लघु,घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्रको क्षमता र सुदृढिकरण आवश्यक रहेको औल्याए ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न सरकारको कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमुलक प्रशिक्षण कार्यक्रममा परिसंघले सम्झौता गर्दै आएको भनाइ राखे ।उनले गत वर्ष पनि परिसंघले १७ उद्योगबाट १ हजार जना श्रमिकलाई तालिम दिएर रोजगार उपलब्ध गराउने सम्झौता गर्दा कार्यविधिमा भएको केही अफ्ठ्यारा प्रावधानहरुका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको स्मरण गरे ।

सम्झौताअनुसार प्रशिक्षार्थी कामदारको अधितम पाँच महिनाको पारिश्रमिक नेपाल सरकारको तर्फबाट लघु,घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्दले व्यहोर्ने र त्यसपछि उद्योगहरुले १८ महिना रोजगारीको सुनिश्चिता गर्नुपर्ने छ । (न्युज एजेन्सी नेपाल)