नेपाल एयरलाइन्सका ‘क्याबिन क्रु’लाई सेवा सुविधामा विभेद नगर्न सर्वोच्चकाे आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगममा कार्यरत विमान परिचारक र परिचारिका (क्याबिन क्रु) लाई सेवा सुविधाका आधारमा कुनै पनि विभेद नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आज (आइतवार) निगमका नाममा परिचारिक र परिचारिकालाई सेवा सुविधामा फरक पर्ने गरी कुनै पनि कदम नचाल्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। 

निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुइँटेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, लीलाधर उपाध्याय, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापालगायतले बहस गरेका थिए।

अदालतले निवेदकहरु करारका कर्मचारी भएकाले कारबाही गर्ने, करार भंग गर्ने तथा सेवा सुविधामासमेत हस्तक्षेप गर्न सक्ने कुनै पनि काम नगर्न भनेको छ।

निगममा कार्यरत सबै विमान परिचारक र परिचारिकाले आफूहरुमाथि अन्याय र विभेदपूर्ण व्यवहार भएको उल्लेख गर्दै यही पुस १८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। 

वरिष्ठ विमान परिचारिका प्रजिता कार्कीसहित १३५ जनाले सामूहिक रुपमा  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालय र नेपाल वायुसेवा निगमलाई विपक्षी बनाइ रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

रिटमा आफूहरुमाथि विभेदकारी व्यवहार भएको, सेवासुविधामा कानुनविपरीत विभेदको नीति ल्याएको भन्दै त्यस्ता प्रावधान खारेजीको माग गरिएको छ।

रिटमा निगमका कर्मचारीहरुको सेवा, शर्तसम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्थाले विमान परिचारक र परिचारिकालाई अन्य कर्मचारीभन्दा विभेदपूर्ण व्यवहार गरी दोस्रो दर्जाको कर्मचारीलाई जस्तो व्यवहार गरिएको दावी गरिएको छ।

कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायम गरेकोमा विमान परिचारक र परिचारिकाको हकमा ४० वर्षमा अवकाश दिने, एक महिनाको तलब दिएर जहिलेसुकै हटाउन सक्ने, सेवा अवधिभर करारको करार नै राखी अवकाश गराउने र उपदान पनि नदिनेलगायत प्रावधान बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ।