काठमाडौँ ।  नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद प्रदीप पौडेलको नेतृत्वमा जाजरकोट पुगेको टोलीले स्थानीयका १०० अस्थायी आवासको आधारभूत संरचना निर्माण सम्पन्न गरेर फर्केको छ । 

पार्टीको गत सोमबारको निर्णयअनुसार पौडेल नेतृत्वको टोलीले नलगाड नगरपालिका वडा नम्बर ५ स्थित रघुनाथ टोलमा मंगलबारदेखि अस्थायी टहरा निर्माणको काम थालेको  थियो । टोली शुक्रबारसम्म श्रमदान गरेर १०० वटा अस्थायी आवासको आधारभूत संरचना निर्माणमा सहयोग गरेर शनिबार काठमाडौँ आइपुगेको हो।  

टोलीमा पौडेलसहित प्रदेश सांसद दिल्लीराम सुवेदी, दीपकबाबु कडेल, भागवत रेग्मी, सुवास घिमिरे, पुष्प बस्नेत, महेन्द्र शाह, छवि पन्त, सुशील भट्टलगायतका नेता कार्यकर्ता रहेका थिए । 

काठमाडौँ उत्रेपछि पौडेलले पुनर्निर्माणबारे विभिन्न १० बुँदे सुझाव पनि दिएका छन् ।

तीन निम्न छन् –

१, सरकारले घोषणा गरेको ५० हजार रुपैयाँ राहत तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्ने । 

२, भूकम्पले क्षतविक्षत भएका घर गोठ तत्काल सफा गरेर (पूर्ण रूपमा भत्किएका घर सफाइ गर्न तथा आंशिक रुपमा क्षति भएका घर भत्काउन जनशक्तिको ठूलो अभाव रहेको) सुरक्षाकर्मीको प्रयोग गरी मुचुल्का तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी टहरा निर्माणका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने । 

३, टहरा निर्माणका लागि ठुलो जनशक्ति आवश्यक रहेको हुँदा स्वयंसेवी भूमिका लागि उत्साहित हुने गरी सरकारले आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने । 

४, चिसो मौसमबाट नागरिकलाई जोगाउन न्यानो लत्ता कपडा, ब्लाङकेट, टेन्ट लगायतका सामाग्री तत्कालै व्यवस्था गर्नुपर्ने । 

५, भूकम्पका कारणले प्रभावित भएका बालबालिकाको नियमित अध्ययन अध्यापन सुचारु गर्न अस्थायी संरचना तथा विद्यालय पुनर्निर्माण तत्काल गर्नुपर्ने । 

६, स्थानीय युवालाई आर्थिक गतिविधिमा जोड्न योजना निर्माण गर्ने तथा आर्थिक सहयोग, अनुदान र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने । 

७, जिल्लाका कतिपय बस्ती अति जोखिममा रहेका कारण त्यहाँका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न योजना निर्माण गर्नुपर्ने । 

८, भूकम्पबाट हुन सक्ने जोखिम कम गराउन भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर निर्माण गर्न आवश्यक जनचेतना तथा प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्ने तथा दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्नुपर्ने । 

९, पुनःनिर्माण तथा नागरिकको स्थायी घर निर्माणको कार्य तत्काल शुरू गर्नुपर्ने । 

१०, गरिबीको रेखा मुनि रहेका नागरिकलाई भइपरी आउने आपत् विपत्‌मा सहयोग गर्न तथा सरकारको आभास हुने गरी दीर्घकालीन व्यवस्थापनका योजना निर्माण गर्नुपर्ने ।