काठमाडौं । सरकारले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाई बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने गरी सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको कात्तिक २३ गते बसेको बैठकले नयाँ सहकारी संस्था र कार्यक्षेत्र विस्तारमा अनिश्चितकालका लागि रोक लगाएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

‘देशभर ठूलो संख्यामा रहेका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूबाट पछिल्लो समयमा ठूला ठूला बचत स्वीकार गर्ने र जोखिमयुक्त लगानी गर्ने प्रवृत्तिमा वृद्धि हुँदै गई सहकारी संस्थाका सदस्य तथा बचतकर्ताहरुको वचत फिर्ता हुन नसकी सहकारी संस्थाहरूमा गम्भीर समस्या सिर्जना हुन गएको,’ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसले समग्र सहकारी क्षेत्रका साथै सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र नै प्रभावित हुने जोखिम बढ्दै गएको भन्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘यस क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि अर्को व्यवस्था नभएसम्म महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाई बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाउने गरी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०८०।७।२३ मा निर्णय भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ,’ मन्त्रालयले भनेको छ ।