आन्दोलन फिर्ता, अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग ७० दिनपछि खुल्यो

आन्दोलन फिर्ता, अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग ७० दिनपछि खुल्यो

ActPro Nepal

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

सङ्खुवासभा ।  सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेशमार्ग ७० दिनपछि खुलेको छ।

अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग पीडितले गत भदौ १६ देखि बन्द गरेको आन्दोलन आजदेखि फिर्ता गरेका छन्। अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग पीडितको आन्दोलन फिर्तापछि विद्युतगृहस्थलको सञ्चालन भएको सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीले बताए।

मुआब्जावापतको रकम जिल्ला प्रशासनको खातामा जम्मा हुने भएपछि प्रवेशमार्गका पीडितले आन्दोलन फिर्ता गरेको प्रजिअ कार्कीले बताए।

अरुण तेस्रो प्रवेशमार्गको आन्दोलन ७० दिनपछि फिर्ता लिएको केन्द्रीय सङ्र्घष समिति संयोजक जनीकुमार राईले जानकारी दिए।

अरुण तेस्रो प्रवेशमार्गको छुट जग्गाको मुआब्जा दिने सहमतिपछि आन्दोलन फिर्ता गरिएको केन्द्रीय संघर्ष समिति संयोजक राईले बताए। मुआब्जा दिन छुट रहेको चार सय ५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा पाउने भएपछि संघर्ष समितिले आन्दोलन फिर्ता गरेको हो।

मुआब्जा पीडित संघर्ष समितिले बन्दसहितको आन्दोलन फिर्ता लिएको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ।  

खाँदबारी नगरपालिका-४, छयाङ्कुटीबाट चिचिला गाउँपालिका-२, दिदिङ्ग सडकखण्डको (२४ दशमलव पाँच किलोमिटर) छुट मुआब्जाको माग गर्दै पीडितले सडक आन्दोलन गर्दै आएका थिए।

कात्तिक १७ गतेको ५६औँ मन्त्रिपरिषद् बैठकले छुट मुआब्जावापतको ५३ करोड विकासकर्ता कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसएपिडिसी) मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

सो रकमपछि नेपाल सरकारबाट शोधभर्ना हुने गरी एसएपिडिसीले सरकारलाई दिन लागेको हो। लगानी बोर्डले सतलज जलविद्युत् निगमलाई लेखेको पत्रमा मुआब्जा वितरणको हकमा पछि लगानी बोर्डले निर्णय गर्ने उल्लेख गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक १६ गते बसेको बैठकले एक महिनाभित्र अर्थात् मङ्सिर १८ देखि मुआब्जा रकम वितरण सुरु गर्ने निर्णय भएको र सो मितिमा मुआब्जा वितरण सुरु नगरिए पुनः आन्दोलन सुरु गर्ने संघर्ष समितिले जनाएको छ।

गत बैशाख २६ गते छयाङकुटी-दिदिङ्ग सडकखण्डको छुट मुआब्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक भएको मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिरोपनी ११ लाख ७५ हजार दिने निर्णय गरेको थियो। रासस

Recent Comments

No comments to show.