काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, २०७९ (प्रथम संशोधन गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले समग्र बैंकिङ्ग प्रणालीबाट कुल एक करोड रुपैयाँसम्म (उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा कुल रु.३ करोडसम्म) चालू पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा यो मार्गदर्शन लागू नहुने उल्लेख गरेको छ ।

यस्ता ऋणीलाई प्रवाह हुने चालु पुँजी कर्जाको सीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही निर्धारण गर्न सक्नेछन् । तर, चालू पुँजी प्रयोजनका लागि प्रदान हुने कर्जाको प्रकार मार्गदर्शनबमोजिम हुनुपर्ने जनाएको छ ।

यसअघि भने समग्र बैंकिङ्ग प्रणालीबाट कुल १ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा कम चालू पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

फर्म/संस्था/कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल २ करोड रुपैयाँसम्म (उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा रु.४ करोडसम्म) को चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालू पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्ने छ भने यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुने जनाएको छ ।

तर, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले उद्यम व्यवसायको अपरेटिङ साइकल, क्याश कन्र्भजन साइकल, डेज सेल्स आउटस्ट्याण्डीङ, इन्भेन्टरी कन्र्भजन पिरियड, लिड टाइम र अकाउन्ट पेएबल पिरियड आदिको विश्लेषण गर्दा औचित्यपूर्ण देखिएमा कर्जा फाइलमा सो कारणहरु उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबार-बिक्रीको अधिकतम ५० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म कुल चालू पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सक्नेछन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि कर्जा निष्क्रिय वर्गमा (पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणबाहेक) वर्गीकरण भएमा कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार ६ महिनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्रै असल वर्गमा स्तरोन्नति गरी त्यही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने भएको छ।

त्यसैगरी निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जा त्यही वर्गभित्र स्तरोन्नति हुनका लागि आवश्यक प्रावधान पुरा गरेको मितिले ६ महिना पश्चात मात्र स्तरोन्नति गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने भएको हो।

यो व्यवस्था २०८० माघ १ गतेदेखि लागूहुने सर्कूलरमा उल्लेख छ।