काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयका बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई छोड्न परमादेश दिएको छ ।शुक्रबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले राउतलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याउन सहयोग गरेको भन्दै प्रहरीले गतसाता उनलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसपछि राउतका परिवार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए । सोही रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उनलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गनुृपर्ने आधार नदेखिएके भन्दै हिरासत मुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले सचिव राउतलाई अनुसन्धान सम्पन्न नभएसम्म नेपाल बाहिर जान नपाउने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५ बमोजिम तारेखमा राखेर मुद्दाको अनुसन्धान गर्न परमादेश दिएको हो।

सोही प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, धर्मप्रसाद गौतम लगायत १७ जनालाई भने थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ ।

उनीहरुले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोचचले खारेज गरिदिएको छ । यससँगै प्रहरीले अनुसन्धान सकेर अदालत मुद्दा दर्ता गरी थुनछेक आदेश जारी नभएसम्मका लागि उनीहरुले हिरासतमै बस्नुपर्ने भएको छ।