काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उमेदवारी दिँदा दलहरुले ३३ प्रतिशत महिला उमेदवार अनिवार्य उठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। 

निर्वाचन आयोगले बनाएको निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदामा सो विषय उल्लेख भए बमोजिन आयोगको सोमबारको बैठकबाट कानुनको मस्यौदाबारे निर्णय गरेर सरकारलाई पठाउने तयारी गरेको हो । 

स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एकजना महिला उमेदवार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि, पनि उक्त व्यवस्था थियो ।

त्यस्तै निर्वाचन आयोगले एउटा तहको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति ५ वर्षसम्म अर्को तहमा उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

आयोगको सोमबार बसेको बैठकले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा पास गरेको छ, जसमा संघीय संसद, प्रदेशसभा वा स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपुचुनाव बाहेक कुनै पनि तहमा त्यो कार्यकाल उम्मेदवार हुन नपाउने उल्लेख छ ।