काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले टिसर्ट, झोलादेखि मोटरसाइकलमा स्टिकर टाँसेर गरिने विज्ञापनमा पनि कर लगाउने भएको छ । महानगरले आज नगरसभामा प्रस्तुत गरेको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयक, २०८० सो व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकअनुसार कुनै व्यक्ति, संस्था, कम्पनी वा फर्मले आफ्नो सेवा वा वस्तुको बिक्री वितरण वा प्रबर्द्धन गर्न पसल व्यवसायको पहिचान वा परिचयका लागि सञ्चालन भएको स्थानमा बढीमा ३० वर्ग फुटसम्मको विज्ञापन बोर्डलाई परिचयपाटी (साइनबोर्ड) को रुपमा राख्न दिइनेछ । त्यस्तो विज्ञापनमा पनि करको दर तोकिएको छ ।

जसअनुसार १५ वर्ग फुटसम्मको परिचयपाटी (साइनबोर्ड)का लागि रु १ हजार कर तिर्नुपर्नेछ । यस्तो साइनबोर्ड एउटा पसलमा एउटा मात्रै राख्न पाइनेछ । फ्लेक्स बोर्डबाट तयार गरिएको विज्ञापन सामग्रीको प्रतिवर्ष प्रतिवर्ग फुट रू १ हजार विज्ञापन कर तोकिएको छ ।

त्यस्तै, डिजिटल बोर्ड, ग्लो साइनबोर्ड, स्टिकरबाट गरिने विज्ञापन प्रचार सामग्री, नियोन साइन र यस्तै विज्ञापन प्रचार सामग्रीको प्रतिवर्ष प्रतिवर्ग फुट पनि रू १ हजार विज्ञापन कर तोकिएको छ ।

सवारी साधनको दाँयाबाँयापट्टीको भागमा अधिकतम २० वर्ग फुटसम्मको अस्थायी प्रकृतिको बोर्ड राखी गरिने विज्ञापनका लागि प्रतिदिन रू १०० विज्ञापन कर तोकिएको छ । सवारी साधनमा स्थायीरुपमा लेखिएको वा छापिएको प्रचार सामग्रीका लागि प्रतिवर्ष प्रतिवर्ग फुट रू ३०० कर तोकिएको छ ।

खेलकुद मैदान र यस्तै प्रकृतिका अनुमति लिएर गरिने कार्यक्रममा गरिने विज्ञापनबापत सम्बन्धित आयोजकबाट पहिलो दिन रू १० हजार र त्यसपछिको प्रत्येक दिन रू ५ हजार विज्ञापन कर तोकिएको छ ।

बेलुन, ज्याकेट, साइकल, मोटरसाइकलमा प्रयोग गरी गरिने विज्ञापन वा डमी एवं सेग्वे तथा ‘ह्युमन बिलबोर्ड’द्वारा गरिने प्रचारमा प्रतिगोटा प्रतिदिन रू ५०० कर तोकिएको छ । यसरी गरिने विज्ञापनका लागि एकपटकमा अधकितम सात दिनका लागि अनुमति प्रदान गरिने जनाइएको छ ।

झोलाद्वारा गरिने विज्ञापन वार्षिकप्रति झोला रू एक सय कर तिर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक स्थानबाट नदेखिने गरी मल, चलचित्र भवन, लगायतका व्यावसायिक भवनभित्र विज्ञापन प्रचारप्रसारका लागि राखिएको विज्ञापन सामग्रीको प्रतिवर्ग फुट रू ५०० कर तोकिएको छ ।

अधिकतम २५ वटा अक्षरसम्म मात्र लेख्न पाइने गरी धातु वा सिमेन्टबाट बनेको अक्षरबाट लेखिएको परिचय पार्टीका लागि वार्षिक रू १ हजार विज्ञापन कर तोकिएको छ ।