काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले विवादास्पद सांसद क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बचाउ गरेका छन्।

मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक वर्षको २०८०/०८१ को बजेटका सम्बन्धमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले सांसद विकास कोष ब्युँताएर सांसदहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा पैसा दिएको जस्तो विश्लेषण गर्न नमिल्ने बताए ।

मन्त्री महतले सांसदहरुले योजना सिफारिस मात्र गर्ने र ठेक्का लगायतको सबै काम मन्त्रालयबाटै हुने भएकोले पारदर्शिताको सन्दर्भमा सन्देह नगर्न पनि आग्रह गरेका छन्।

बजेट बाँडफाँडको क्रममा कतिपय क्षेत्र छुट्ने भएकोले यो कार्यक्रमको औचित्य रहेको मन्त्री महतले दाबी गरेका छन्।

‘१६५ ठाउँमै केही न केही जाओस् भन्ने लक्ष्यका साथ संसदीय विकास कार्यक्रम राखिएको हो। यो राख्दा सांसदहरुको भूमिका खाली सिफरिस गर्ने मात्र हुन्छ।

जनताबाट चुनेर आएका सांसदहरुले सिफारिस पनि गर्नुहुँदैन, सिफारिस गर्नु पनि अपराध जस्तो हो, भनेर हेर्नु भएन,’ मन्त्री महतले भने। पछिल्ला २ आर्थिक वर्षमा खारेज गरिएको यो कार्यक्रम मन्त्री महतले जगाएका हुन्।

सरकारले यसपटक एक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोडका दरले ८ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको हो।

दुई लाख रूपैयाँबाट सुरू गरिएको यो कार्यक्रमको रकम बढाउँदै एक सांसद बराबर ६ करोड रूपैयाँसम्म पुर्‍याइएको थियो।