काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धमा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको निर्णय खारेज गरेको छ। ​

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण तथा अन्तर आबद्धता सम्बन्धमा बनेको कार्यविधिमा व्यक्तिगत ‘डेटा’ र राज्यको सुरक्षाका कुरा निजी कम्पनीलाई दिने पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। 

मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारकी प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्थापनका लागि निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिनेगरी स्वीकृत गरेको कार्यविधि खारेज गरेको जानकारी दिइन्। 

उनले उक्त कार्यविधिका विषयमा अध्ययन गर्नको लागि छुट्टै समिति बनाउने सरकारले निर्णय गरेको पनि बताइन्। ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण तथा अन्तर आबद्धता सम्बन्धी बनेको कार्यविधिमा व्यक्तिगत डेटा र राज्यको सुरक्षाका कुरा निजी कम्पनीलाई दिने भन्ने गृहमन्त्रालयले कार्यविधि पास भएको रहेछ’, उनले भनिन्, ‘त्यो कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय भएको छ । कार्यविधि कसरी बनेर पास भयो भन्ने विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।’