काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संघीय निजामती ऐन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएकी छिन्।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आर्थिक वर्ष २०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन एवम् मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले संघीय निजामती ऐन संसद्मा पेस हुने अन्तिम चरणमा पुगेको बताइन्।

‘संघीय निजामती ऐनमा सरकोकारवालसँग छलफल भएको छ। यो सरकारको अत्यन्त प्राथमिकताको विषय हो, करिब अन्तिम अवस्थामा छ’, उनले भनिन्,‘संघीय मामिला मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालयमा पुगको छ। अन्तिम चरणमा छ। मन्त्रिपरिषद्मा आउने बित्तिकै संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा छौँ।’

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम सुरु हुने तर कामको अन्त्य नहुने, एउटै निर्माण व्यवसायीले धेरै ठेक्का लिने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा गम्भीर ढङ्गबाट छलफल भएको जनाउँदै उनले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको बताइन्।

‘खरिद ऐनमा भएका समस्याका कारण पनि आयोजना निर्माण तथा आयोजनाको गुणस्तरमा समस्या आएको छ। सरकारले यसलाई गम्भीर ध्यान दिएको छ’, मन्त्री शर्माले भनिन्।

संसद् आफैंमा सरकारको निगरानी गर्ने थलो भएको जनाउँदै उनले सरकारलाई सही ‘ट्र्याक’मा हिँडाउन संसद्ले भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताइन्। मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘समितिले मन्त्रालयलाई दिएका निर्देशन, पालना र वार्षिक प्रतिवेदनका आधारमा दिएका सुझाव कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सदनमा छलफल हुनु सरकारको निगरानी नै हो।’ सबै समितिले वार्षिक प्रतिवेदन बनाएर सरकार र अलगअलग मन्त्रालयसँग छलफल गर्दा उचित हुने उनको भनाइ थियो।