काठमाडौं ।   प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बैंकको ब्याजदर घटाउन सरकारले विभिन्न उपायहरू खोजिरहेको बताएका छन् ।

सोमबार दिउँसो सिंहदरबारमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव लिने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग गरिएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार गम्भीर रूपमा लागिरहेको बताएका हुन् ।

‘मैले नै यो बैठकको आयोजना गरेको हुँ । अर्थतन्त्रमा देखा परेको दबाबलाई कम गर्न लगातार छलफलमा छौँ,’ प्रचण्डले भने, ‘बैंकको ब्याजदर घटाउने उपायहरू खोजिरहेका छौँ । हामी छिट्टै एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ ।’

उनले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दबाबबाट अलि सहज महसुस भएको प्रचण्डको भनाइ छ । ‘विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दबाबबाट अलि सजिलो महशुस हुँदैछ । अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति र विप्रेषणमा सुधार आएको छ,’ प्रचण्डले भने, ‘बजेट बनाउनुअघि निजी र सरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग बृहत् छलफल गर्ने सोच्दैछु । हामीले एकअर्कालाई आरोपित गरेर समस्या समाधान हुँदैन, सरकार र निजी क्षेत्रले एकले अर्कोलाई सहयोग गरेर मात्र अर्थतन्त्रको चुनौती र दवावलाई सकारात्मक दिशामा लैजान सक्छौँ ।’

अर्थतन्त्रमा संकट देखापर्नुमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै कारण जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्रमा संकट आउनुमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै कारण जिम्मेवार छन्,’ प्रचण्डले भने, ‘यसमा भूकम्प, कोभिड, रूस र युक्रेनको युद्धलगायतका कारण छन् । आयात, निर्यातसम्बन्धी निर्यातमा भएका सीमाहरूको कारण पनि छ । राजस्व संकलनमा वृद्धि ल्याउन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न निकै गम्भीर रूपमा लागेका छौँ ।’

अनुगमनमा कडाइ गरेर पनि अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकिने उनको भनाइ थियो । ‘अनुगमनलाई मात्रै कडाइ गर्दा पनि अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ, त्यता जोड दिँदैछौँ । घरजग्गा कारोबारमा सहजीकरण नगरीकन तरलताको समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ । त्यसकारण यसमा पनि हामी छिटै निष्कर्षमा पुग्छौँ,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।

बैंकको ऋण लिएर तिर्दिनु भन्नु अराजकता भएको उनको टिप्पणी छ । ‘बैंक ऋण लिने तर तिर्दिनँ भन्नेहरूलाई छोड्नु हुँदैन । त्यस्तो अराजक प्रवृत्तिलाई छुट दिन सकिँदैन,’ प्रचण्डले भने, ‘हुलहुज्जतको सहन सकिँदैन, त्यसमा सरकार कठोर हुन्छ ।’

छलफलमा विभिन्न बैंकका कार्यकारी अधिकृतलगायत बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बैंक र कर्मचारीहरूको सुरक्षामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने र व्यवसायी एवं आम नागरिकको चासो सम्बोधनका लागि सरकारको आग्रहअनुरूप आफूहरू अगाडि बढ्ने बताए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीका साथै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंह, अर्थसचिव तोयम राय लगायतका पदाधिकारीहरू उपस्थित थिए ।