सरकारको प्रतिबद्धताः मिटरब्याजलाई दण्डनीय अपराध बनाउने गरी कानुन संशोधन (पूर्ण पाठ)

काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याजलाई दण्डनीय अपराध बनाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

बिहीबार सिंहदरबारमा सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले मिटरब्याजलाई दण्डनीय अपराध बनाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने बताएकी हुन् । यसका लागि मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको २०७९ भदौ २७ को प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने र अधिकारसम्पन्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने पनि सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

यसैगरी, दैनिक उपभोगका वस्तुहरूको आपूर्ति सहज बनाउने पनि उल्लेख छ । महङ्गी, तस्करी, कृत्रिम अभाव, कालाबजारी, खाद्य वस्तुहरूमा मिसावट र वस्तु तथा सेवामा हुने सिण्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता न्यूनतम साझा कार्यक्रममा छ ।

यस्तै, सबै प्रकारका वस्तु र सेवाको मूल्यमा सरकारले नियमन गर्ने भएको छ । ‘नाप तौलमा ठग्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री वितरण गर्नेहरूमाथि सख्त कारबाही गरिनेछ र उपभोक्ताहरूको हितका लागि बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ,’ न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।