काठमाडौं। सरकार र मिटरब्याज पीडितहरूबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ।

सरकारी टोलीबाट सहसचिव प्रदीपकुमार कोइराला र संघर्ष समितिका तर्फबाट मनोजकुमार पासवान संयोजक रहेको टोलीले मन्त्रिपरिषद्‌बाट जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार आयोग गठन गर्न सिफारिस गर्ने सहमति भएको हो।

सहमति भएपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आयोग गठनको निर्णयपछि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता गर्ने सहमति पनि संयोजक पासवानले बताए।

छलफलका क्रममा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गराउने कुरामा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए।

उनले यो विषय साझा सरोकारको विषय भएको बताए। उनले लोकतान्त्रिक नेपाली समाजमा मिटरब्याजीका यस प्रकारका समस्या हुनुले आर्थिक पाटोमा मात्रै नभई बहुआयामिक नकारात्मक सन्देश देखाइरहेको बताए।

उनले यस्ता समस्याको सम्बोधन र समाधान हुनुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘यसप्रकारको शोषण अन्त्य गर्नुपर्छ। यसमा सरकार प्रतिबद्ध छ। यो साझा सरोकारको विषय हो। यस प्रकारका अन्यायपूर्ण शोषण अन्त्य गर्नुपर्छ। यो सहमतिपत्र हरहालतमा कार्यान्वयन हुन्छ। हामीले समन्वय गर्दै काम गर्नुपर्छ। यसले हामी सबैलाई यो समस्याको समाधानको नयाँ प्रक्रियामा नेपाललाई प्रवेश गराउनेछ।’​

पीडितका नियमित रूपमा आयोग उजुरीलाई सम्बोधन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरब्याज पीडितको प्रतिनिधित्व हुने गरी समन्वय समिति गठन गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने सहमति पनि भएको छ।