काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सांसद संख्याको आधारमा मन्त्रालय भागबन्डाको प्रस्ताव गरेपनि गठबन्धनमा साना दलले धेरै मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भएको छ ।

प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललगायत शीर्ष नेताहरूसँग एक्लाएक्लै भेट गरिरहेका छन् । तर, अहिलेसम्म गठबन्धन दलमा कुनै सहमति बन्न सकेको छैन ।

प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले १० मन्त्रालयको दाबी गरिरहेको छ । तर, यसअघि एमालेले लिएको ८ मन्त्रालयमा चित्त बुझाउने सम्भावना छ । माओवादीले प्रधानमन्त्रीसहित ५ मन्त्रालय लिने प्रष्ट छ ।

तर, नेकपा एस र जसपाले ३/३ मन्त्रालय दाबी गरेका छन् । शुक्रवार बिहानमात्रै नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर गृहसहित तीन मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने अडान राखे । तर, माओवादीले यसपटक गृह छाड्ने पक्षमा छैन ।

सात दलीय गठबन्धनबाट सरकार विस्तार गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृह, अर्थ, परराष्ट्र जस्ता कुनै महत्वपूर्ण मन्त्रालय राख्न सकेका थिएनन् । तर, अहिले त्यो गल्ती नदोहोर्याउने पक्षमा प्रचण्ड छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेकपा एस र जसपालाई दुई-दुई मन्त्रालय दिन तयार छन् । आफूले राष्ट्रपतिदेखि सभामुखसम्म कुनै ठूला पदमा दाबी नगरेकाले गृहसहित तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने नेकपा एसको अडान छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री दिने आश्वासन दिएर भएपनि नेपाललाई मनाउने प्रयास जारी राखेका छन् ।

एमाले नेतृत्वको सात दलीय गठबन्धनमा हुँदा गृह मन्त्रालय नपाएर सरकारबाट बाहिरिएको रास्वपा अहिले सरकारमा जान सकारात्मक छ। नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा रवि लामिछाने पदमुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृह मन्त्रालय नदिएपछि ४२ दिनमै रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।

अहिलेसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको रास्वपाले दोस्रो पटक पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत छ । प्रतिनिधिसभाको चौथो दल रहेको रास्वपा सरकारमा आए तीन मन्त्रालय दिने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव छ ।