काठमाडौं । बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडले विद्युत् नियमन आयोगसमक्ष विद्युत् महसुल निर्धारणका लागि पेस गरेको प्रस्तावमाथि जनप्रतिनिधिले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

विद्युत् नियमन आयोगद्वारा आज आयोजित विद्युत् खरिद बिक्री निर्धारणसम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाइमा जनप्रतिनिधिले विद्युत् महसुल वृद्धि गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

कार्यक्रममा, गल्याङ नगरपालिकाका नगरप्रमुख गुरुप्रसाद भट्टराईले महसुल वृद्धि गर्न उपयुक्त समय नरहेको बताए । उनले भने, “उत्पादन भएको विद्युत्को सुविधा स्थानीयले पाउनुपर्छ । आयोगले स्थानीय सुनुवाइबिना निर्णय गर्नु उचित हुँदैन ।” उनले स्थानीय तहमै गएर सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नु माग गरे ।

कार्यक्रममा, कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक उत्तमकुमार श्रेष्ठले सुरक्षित, गुणस्तरीय विद्युत् वितरणका लागि ठूलो लगानी आवश्यक रहेको र हालको आम्दानीबाट सो पूरा हुन नसक्ने भन्दै विद्युत महसुल दर समायोजन आवश्यक भएको बताए ।

आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले कम्पनी र स्थानीयको रायअनुरुप नै विद्युत् महसुल निर्धारण हुने बताए ।  उक्त ठाँउमा ग्राहक सङ्ख्या वार्षिक दुई दशमलव पाँच प्रतिशत वृद्धि हुँदै गइरहेको र वितरणमा छरिएर रहेका बस्तीका कारणले ठूलो लगानी आवश्यक भएको कम्पनीको भनाइ छ ।

आँधीखोला वितरण केन्द्रले ग्राहकलाई औसत रु पाँच दशमलव आठका दरले विद्युत् बिक्री गर्दै आइरहेको र यसबाट  प्रतियुनिट औसत रु तीन दशमलव तीन घाटा भइरहेको कम्पनीको दाबी छ । कम्पनीले हाल प्रतियुनिट रु ११ कायम हुने गरी वितरण महसुल समायोजनका लागि आयोगसमक्ष प्रस्ताव पेस गरेको छ ।

आँधीखोला जलविद्युत् आयोजनाबाट नौ दशमवल चार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ ।