काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘नो नट अगेन’ पेज र ग्रुप सञ्चालन गर्नेहरुविरुद्ध कारबाही अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले निर्वाचन आयोगका नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ भएको हो ।

निर्वाचन आयोगले विभिन्न दलका शीर्ष नेताको फोटो राखेर ‘नो, नट अगेन’ को प्रचार रोक्न निर्देशन दिएको थियो।

त्यस्तै नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोलाई पत्राचार गरी नो नट अगेन पेजमार्फत दलका नेताविरुद्ध हुने अभिव्यक्ति र आक्रोशजन्य सामग्रीको अनुगमन गर्न आग्रह गरेको थियो । र नो नट अगेन पेजलाई विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार कारबाही गर्नसमेत आयोगले आग्रह गरेको थियो ।

सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ । साथै अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ ।