काठमाडौं । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी अभियोगमा ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

नर्भिक अस्पतालले सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण गरेका भनिएका संरचना हटाउने महानगरपालिकाको कदमविरुद्ध दायर रिटलाई लिएर गरेको टिप्पणीका कारण बालेनविरुद्ध अदालतको अवहेलनाको मुद्दा परेको थियो।

अधिवक्ता दीपकराज जोशीले मेयर शाहविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेका थिए। अधिवक्ता जोशीको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको सोमबारको इजलासले तीन दिनभित्र जवाफ दिन भन्दै बालेनका नाममा आदेश जारी गरेको हो।

नर्भिक अस्पताल पक्षबाट दायर भएको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अस्पतालले निर्माण गरेका संरचना तत्काल नहटाउन अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। नर्भिकको पक्षमा सर्वोच्चले आदेश दिएपछि मेयर साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध जनाएका थिए ।

“नक्सा पास नगरी बनाएको संरचनाहरुलाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ”, उनले भनेका थिए ।

यस्तै, मेयर साहले उक्त प्रकरणमा अर्को पेसी तोक्न ढिलाइ भइरहेको संकेत गर्दै अर्को एक सन्देश पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत् साझा गरेका थिए। आफूलाई बुढो भएको देखाउने एउटा तस्बिर साझा गर्दै बालेनले लेखेका थिए, “अल्पकालिन आदेश आएको मुद्दाको पेसी अझै पनि आएन सायद यो कार्यकालपछि आउँछ कि।”

अदालतको अवहेलनाविरुद्ध परेको रिटमाथि सोमवार सुनुवाइ भएको हो । पछिल्लो आदेशसँगै अब मेयर बालेनले अदालतसामु लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ ।