काठमाडौं । गत जेठ १४ गते राति बजेट बनाउने क्रममा करको दर निर्धारणमा अनाधिकृत व्यक्तिहरूको प्रवेश नदेखिको संसदीय विशेष समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

समिति संयोजक लक्ष्मणलाल कर्णले शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उक्त प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्। छानबिन विशेष समितिले बजेट निर्माणका क्रममा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

गत असार २२ मा गठन भएको समितिले झण्डै १७ दिनको छानबिन पछि प्रतिवेदन तयार पारेको हो। समितिको प्रतिवेदनमा भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरुले असहमति जनाएका छन्।

बजेट निर्माण अघि जेठ १४ गते राति अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराइ बजेटमा करका दर हेरफेर गरेको आरोप पूर्वअर्थमन्त्री शर्मालाई लागेको थियो । उक्त प्रकरणमा छानबिनका लागि संसदले विशेष छानबिन समिति गठन गरेसँगै शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए ।

यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरूले भने समितिको निष्कर्षमा फरक मत व्यक्त गरेका थिए । छानबिनको क्रममा समितिले तत्कालीन मन्त्री जनार्दन शर्मा, अर्थ सचिव मधु कुमार मरासिनी, बजेट निर्माणमा संलग्न उच्चपदस्थ कर्मचारी लगायत विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयको डिलिट भएको भनिएको सीसीटीभी फुटेज रिकभर गराएरसमेत अध्ययन गरिएको थियो । यी सबै प्रयासबाट पनि समितिले अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता भएको भने पुष्टि गर्न भने सकेन । यसले जनार्दन शर्मालाई पुनः अर्थ मन्त्रालय प्रवेशको ढोका खोल्नेछ ।

सत्तारुढ गठबन्धनले अर्थमन्त्रीका रुपमा उनलाई नै निरन्तरता दिन खोजेको देखिन्छ । किनकी जनार्दनको राजिनामाकै दिन माओवादी नेता वर्षमान पुनले यस्तो संकेत गरेका थिए ।

अहिले प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले नै अर्थ मन्त्रालयको बागडोर राख्दै यो पद सुरक्षित राखेका छन् । शर्मासँग प्रधानमन्त्री समेत सकारात्मक रहेका कारण उनी अर्थ मन्त्रालयमा फर्कने सम्भावना प्रवल देखिएको हो ।