काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करका दर हेरफेर गरिएको भन्ने विषयमा छानविन गर्न बनेको संसदीय छानविन विशेष समितिले आज (शुक्रवार) आफ्नो प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाउँदैछ । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करका दर हेरफेर गरिएको भन्दै संसदले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। 

बिहीबार तयार गरेको प्रतिवेदन समितिले शुक्रबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाउने समितिका सदस्यसचिव सुरेन्द्र अर्यालले बताए। 

प्रतिवेदनलाई अन्तिमरुप दिन बिहीबार समितिको बैठक बसेको थियो। समितिले पूर्वअर्थमन्त्री शर्मा, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, बजेट निर्माणमा संलग्न उच्चपदस्थ कर्मचारीसँग बयान लिएको थियो। 

समितिलाई १० दिनभित्र प्रतिवेदन दिन भनिएको थियो। तोकिएको समितिले काम नसकेपछि प्रतिनिधिसभाले सात दिन समय थप गरेको थियो। समितिको अन्तिम म्याद बिहीबार सकिएको छ।

समितिमा सांसद खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल (गौतम), प्रदीपकुमार ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्तिबहादुर बस्नेत, सीताराम महतो, सरलाकुमारी यादव र सुरेन्द्रप्रसाद यादव रहेका छन्।

समितिले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि अभियोग पुष्टिको प्रमाण फेला नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ। तर, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले निष्कर्षमा फरक मत राखेको छ। प्रमाण नभेटिएको नभइ मेटिएको विषय सामेल गर्नुपर्ने एमालेको फरक मत छ।

संसदीय छानबिन समिति गठन भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।