काठमाडौं । नेपाली सेनाले जिम्मा लिएर निर्माण गरिहेको काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्ग निर्माणको २१.२० प्रतिशत मात्र सकिएको छ। आर्थिक वर्षको ०७८/७९ सम्म भौतिक प्रगती २१.२० प्रतिशत प्रगति भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ।

काठमाडौंदेखि तराई जोड्ने छोटो बाटो निर्माण गर्ने सरकारी निर्णयअनुसार द्रुतमार्ग निर्माण थालिएको थियो। काठमाडौंबाट ७२.४ किलोमिटरमा बाराको निजगढ पुग्ने गरि यो आयोजना निर्माण थालिएको थियो। 

आयोजनको कुल काममध्ये गत आवसम्म २१.२० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको र गत आवमा कार्ययोजना अनुसार भौतिक र वित्तिय प्रगती करिब करिब ९९ प्रतिशत नै पुरा भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। गत आवमा यो आयोजनाका लागि ८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। 

चालु आर्थिक वर्षका लागि भने सरकारले ३० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ८ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख विनियोजन भएको थियो।

सुरुङमार्गको प्याकेज १ र २ को सर्भ फिल्ड इन्भेष्टिगेशन डिजाइन तथा ड्रोइङ कार्य सम्पन्न गरी निर्माण कार्य सुरु गरिएको सेनाले जनाएको छ। त्यस्तै दु्रतमार्ग खण्ड प्याकेज ३, ४ र ५ (राजदमार निजगढ खण्ड)को बोलपत्र आह्वान गरि ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ। 

साथै ६, ७ खण्डको (लेनडाँडा–राजदमार) तथा प्याकेज ८ को बोलपत्र आह्वान गरि मूल्याङकन कार्य सकिएर ठेक्का सम्झौता गर्ने र मोभिलाइजेसन सहितको निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने सेनाले जनाएको छ। 

दु्रतमार्गमा पर्ने ३ सुरुङमार्ग मध्य २ सुरुङमार्ग खन्ने काम भइरहेको र असारको ३० गतेसम्म दुबै सुरुङमार्गकोे करिब ५० मिटर खन्ने काम पुरा भएको सेनाको दाबी छ। 

फास्ट्रयाकमा ३ वटा सुरुङ निर्माण गर्नुपनेछ। तीन सुरुङको लम्बाई ६.४२ किलोमिटर हुनेछ। महादेवडाँडा ३.३५ किमि, धदे्र १.६३ किमि र लेनडाँडा १.४३ किमि लम्बाई हुनेछ।

द्रुतमार्गमा ८७ साना ठूला पुल निर्माण हुनेछ। त्यसमा विशेष प्रकृतिका १६ र साना तथा मझौला पुल ७१ हुनेछ। नेपालमा सडक सुरुङ निर्माण भइ सञ्चालनमा आइसेको छैन। पहिलो सडक सुरुङको रुपमा नागढुंगा–नौबिसे ४.६८ किलोमिटर छ। यो सुरुङ ४२ महिनामा सम्पन्न गर्नेगरी ठेक्का लगाइएको थियो। 

भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफएससँग सम्झौता तोडेपछि सरकारले २०७४ साउन २७ मा द्रुतमार्गको काम नेपाली सेनालाई सुम्पेको थियो। सेनाले ४ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो। 

सेनाले द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको ३ वर्षसम्म डीपीआर उपलब्ध थिएन। २०७६ भदौमा मन्त्रिपरिषद्ले डीपीआर स्वीकृत गरेसँगै फास्ट्रयाक निर्माणले गति लिएको थियो। सेनाले २०७६ साउनमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत साढे ३ वर्ष भित्रमा फास्ट्रायको निर्माण सक्ने बताएको थियो।

त्यसपछि पुन २०७६ मंसिरमा २०८१ को बैशाखमा सम्पन्न गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यतालिका तयार भएको सेनाले जानकारी दिएको थियो। खरिद प्रक्रियामा देखिएको झमेलाका कारण सेनाले तोकेको पछिल्लो भाकामा पनि द्रुतमार्ग निर्माण हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सकिँदा आयोजनाको भौतिक प्रगति जम्मा २१ प्रतिशतमात्र भएकाले तोकिएको समयमै आयोजना सम्पन्न हुन सम्भव छैन। 

नेपाली सेनाले तयार गरेको डीपीआरअनुसार यो द्रुतमार्ग निर्माण गर्न एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। तर समयमा आयोजना सम्पन्न नहुने भएकाले यसको लागतसमेत बढ्ने निश्चित छ।