काठमाडौं । सरकारले साउन १ गतेबाट विद्युतीय सेवा ९डिजिटल सर्भिस ट्याक्स० कर लागू गर्ने भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले डिजिटल सर्भिस ट्याक्स प्रावधान कार्यान्वयन गर्न यस सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ बनाएको छ।

सूचना प्रविधि अत्यावश्यक पर्ने र न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेपमा स्वचालित रुपले इन्टरनेटमार्फत प्रदान हुने वस्तु तथा सेवालाई विद्युतीय सेवा मानिएको छ ।

यस नीति अनुसार अब युट्युब, फेसबुक, नेटफ्लिक्वस, टिकटक, ट्वीटर, गुगल, अनलाइन व्यापारसहितका सेवाहरु करको दायरामा समेटिनेछ ।

विज्ञापन, चलचित्र, टेलिभिजन, संगीत, ओभर द टप (ओटीटी), तथ्यांक संग्रह, क्लाउड सेवा, गेमिङ, मोवाइल एप, अनलाइन मार्केट, सफ्टवेयरको आपूर्ति र अध्यावधिकरण, तथ्यांक, तस्वीरको डाउनलोड सेवा, शिक्षा, परामर्श, सीप विकास तथा तालिम सेवा, इ–बुक, इ–पुस्तकालय, इ–पत्रिकालगायत सेवालाई समावेश गरिएको छ।

कार्यविधि अनुसार गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्य (नेपालमा लागेको अप्रत्यक्ष कर बाहेकको रकम) मा २ प्रतिशतका दरले कर लाग्ने भएको छ ।

तर, नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा कर लाग्ने छैन । सो भन्दा बढी रकमको कारोबार भएमा सबै कारोबारमा कर लाग्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यस्ताे छ कार्यविधि