निगमलाई पाक्षिक घाटा ४ अर्ब ४९ करोड, भारतलाई तिर्न बाँकी १८ अर्ब

निगमलाई पाक्षिक घाटा ४ अर्ब ४९ करोड, भारतलाई तिर्न बाँकी १८ अर्ब

ActPro Nepal

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं । इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी) ले नेपाल पठाउने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनः बढाएको छ ।

पछिल्लो पटक इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी) ले पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको हो ।

नेपाल आयल निगमका अनुसार भारतीय आयल निगम (आईओसी) बाट २ जेठमा मा प्राप्त मूल्य सूची अनुसार निगमलाई १५ दिनमा ४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ नोक्सान हुने भएको छ ।

नयाँ मूल्यसूची अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर ८, डिजेलमा प्रतिलिटर ४ र हवाई इन्धनमा ७ रुपैयाँ बढेर आएको छ ।

अब पेट्रोल खरिद लागत १९१.०२ रुपैयाँ र डिजेलको १८७ रुपैयाँ रहेको जनाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेकाले भारतले पनि बढाएर पठाएको हो ।

निगमले स्थानीय चुनाव लगत्तै पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गरेको थियो । अहिले पेट्रोल प्रतिलिटर १७०, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य १५३ रुपैयाँ रहेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको विक्रीबाट आगामी १५ दिनमा मात्रै ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ नोक्सानी हुने निगमको प्रक्षेपण छ ।

नयाँ मूल्यअनुसार यसबाहेक मट्टितेल प्रतिलिटर १४०.३६ रुपैयाँमा किनेर १५३ रुपैयाँमा बेच्दा १२.६४ रुपैयाँ प्रतिलिटर नाफा हुनेछ।

त्यस्तै हवाइ इन्धन १५०.५५ रुपैयाँमा किनेर १५६ रुपैयाँमा बेच्दा ५.४५ रुपैयाँ नाफा र हवाइ इन्धन (बाह्यतर्फ) १३१ रुपैयाँमा किनेर १.५४५ अमेरिकी डलरमा बिक्री गर्दा ६० रुपैयाँ नाफा हुने देखिएको छ।

एलपी ग्यासमा पनि निगमले प्रतिसिलिन्डर १ हजार ५० रुपैयाँ १८ पैसा घाटा रहने देखिएको छ। निगमले प्रतिसिलिन्डर ग्यास २ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ १८ पैसामा किनेर १६ सय प्रतिसिलिन्डर बेच्दा उक्त घाटा हुने देखिएको हो।

निगमका अनुसार इण्डियत आयल कर्पाेरेशनलाई पेट्रोलिम पदार्थ खरिदबापतको रकम महिनामा दुईपटक भुत्तानी गर्नपर्ने प्रावधान छ । निगमले यही मे महिनाका लागि पहिलो किस्ता भुक्तानी गर्दा १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ दिन नसकी बक्यौता रहेको जनाएको छ ।

दोस्रो किस्ताबापत आगामी मे २३ मा (जेठ १०) मा थप करिब १८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । यो रकमको व्यवस्थापन गर्न आफूलाई चुनौती रहेको निगमले जनाएको छ ।

‘तसर्थ पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था तथा बिक्री वितरण सहज बनाई राख्न निगमलाई नपुग रकम व्यवस्थापन गरी दिनुपर्ने वा सहुलियत ब्याजदरमा विभिन्न वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋणको व्यवस्था मिलाई दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ,’ निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।

Recent Comments

No comments to show.