काठमाडौं। ग्रामीण दूरसञ्चार पूर्वाधार विकासको योजना अनुरुप देशभरका सरकारी विद्यालय तथा स्वास्थ्य चौकीमा इण्टरनेट पुगेको छ ।

चैत मसान्तसम्म शत प्रतिशत साइटहरुमा ब्रोडब्याण्ड इण्टरनेट पुगेको नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।

सोमबार सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अनुसार ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी ब्रोडब्याण्ड सेवा उपलब्ध गराउने १८ वटा सम्झौता भएकोमा काम सम्पन्न भएको हो । कुल साइट संख्या १५ हजार ९ सय ८२ रहेको छ ।

सम्पन्न भएका परियोजनामध्य हालसम्म ८ ओटा परियोजनाको अनुगमन तथा प्रमाणिकरणको कार्य सकिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

त्यस्तै ६ ओटा परियोजनाको प्राधिकरणबाट नियुक्त परामर्शदाताहरुबाट दोश्रो चरण अन्तर्गतका अनुगमन तथा प्रमाणिकरणको कार्य सम्पन्न भएको हो ।

३ ओटा परियोजनहरुको तेस्रो चरण अन्तर्गत अनुगमन तथा प्रमाणिकरणको कार्य भइरहेको छ । १ परियोजनाको दोश्रो चरण अन्तरगत अनुगमन र प्रमाणिकरणका लागि परामर्शदातालाई कार्यादेश जारी गरेको समेत जानकारी प्राधिकरणले दिएको छ ।

जसअन्तर्गत स्थानीय निकायको कार्यालय ७ सय ६, वडा कार्यालय ५ हजार ८ सय ९९, माध्यमिक विद्यालय ५ हजार २ सय ९९ र स्वास्थ्य संस्था ४ हजार २ सय ३७ मा सम्पन्न भएको हो । ३४ ओटा वडा कार्यालयमा भने जडानको क्रममा नै रहेको छ ।

त्यस्तै दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने कार्यलाई तीनओटा प्याकेज मार्फत अगाडी बढाइएको छ ।

त्यस्तै जसमा पहिलो चरण अन्तर्गत भुकम्पबाट अति प्रभावित ८ जिल्ला (काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुंगा) का वडा कार्यालय, माध्यामिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा २० एमबीपीएस गतिको इण्टरनेट उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।

सो परियोजना अन्तर्गत भुकम्पबाट अति प्रभावित ८ जिल्लाका स्थानीयहरुका सबै स्थानीय तहको कार्यालय, वडा कार्यालय, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय, सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थाहरुमा क्षमता अभिबृद्धि गर्न र जडान गर्न सम्पूर्ण आधारभुत विद्यालयहरुमा गरी कम्तिमा ४ हजार २ सय ५१ स्थानहरुमा २० एमवीपीएस क्षमताको नन डेडिकेटेड ब्रोडव्याण्ड इण्टरनेट सेवा जडान गरि २ बर्ष सम्मको बर्षसम्म निशुल्क रुपमा उपलब्ध गराइने छ । २ बर्ष पुरा भएपछि भने इण्टरनेटको शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

ग्रामिण दूरसञ्चार पूर्वाधार विकासको योजना अनुरुप भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लहरुका सबै स्थानीय तहका कार्यालय, वडा कार्यालय , सामुदायिक विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थामका ४,१५१ स्थानमा इण्टरनेट जडान गरि महशुल बापताको रकम उपलब्ध गराउन ६७ मध्ये ७२ स्थानीयतहसँग हस्ताक्षर भैसकेको प्रधिकरणले जनाएको छ ।

साथै भूकम्पबाट अति प्रभावित ८ जिल्ला र काठमाडौं उपत्त्यका बाहेकका ६६ जिल्ला सामूदायिक विद्यालयहरुमा ब्रोडब्याण्ड इण्टरनेट सेवा कार्यक्रम अघि बढाइएकोमा ६५६ मध्ये २९३ स्थानीयतहसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भैसकेको छ ।