काठमाडौं । नेपालमा अत्यावश्यक वस्तुमा परनिर्भरता बढेको छ । कृषिप्रधान मुलुकमा  पछिल्लो आठ महिनामा २२ अर्ब ७५ करोड ७९ लाख ९४ हजार रुपैयाँको चामल आयात गरेको छ ।

स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसक्नु तथा खानेबानी परिवर्तन नहुँदा बर्सेनि चामल आयात बढ्दै गएको हो । तर, मुलुकबाट धान निर्यात भएर पुनः चामलको रूपमा नेपाल भित्रिने गरेको छ ।

भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्ष आठ महिनामा सम्ममा  २२ अर्ब ७५ करोड ७९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बराबरको ४३ करोड ४१ लाख ३२ हजार ३२२ केजी चामल आयात चामल आयात भएको हो ।

सोही अवधिमा विभिन्न देशबाट १४ अर्ब ७७ लाख ६३ हजार रुपैयाँको धान नेपालले आयात गरेको छ । सो मुल्यमा ४७ करोड ७३ लाख ११ हजार ९८२ केजी धान नेपाल भित्रिएको विभागले जानकारी दिएको छ । नेपालमा धान तथा चामल भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, ताइवान, थाइल्याण्ड, इन्डोनेसिया, जापान, अमेरिकी, इटाली, बेलायत, भियतनाम र अष्ट्रेलियाबाट भित्रने गरेको छ । 

भारतबाट धान मात्र १३ अर्ब ९७ करोड ५५ लाख ८८ हजार रुपैयाँको नेपाल भित्रिएको छ । यस्तै सोही समयमा २२ अर्ब ५७ करोड ४७ लाख ५२ हजार रुपैयाँ चामल भारतबाट नेपालले आयात गरेको देखिन्छ । पछिल्लो आठ महिनामा अमेरिकाबाट १७ करोड ५८ लाख ७३ हजार रुपैयाँको चामल नेपालमा आएको छ । 

आधाभन्दा धेरै जनसंख्या कृषि पेशमा संलग्न रहेको कृषिप्रदान देश नेपालमा स्थानिय उत्पादनहरुले मात्रै माग धान्न नसक्दा नेपालमा वार्षिक अर्बौ रकमको चामल आयात हुने गरेको छ ।

सरकारले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्दै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्नका लगि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । तर स्थानीय मागले धान्न नसक्दा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको चामल आयात हुने गरेको छ ।

सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने भएर ल्याएको कुनैपनि कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको देखिन्छ । नेपालमा बर्खे धान र चैते धान भन्ने दुई जातिका धान रोपिने गर्छ । जुन चैते धान विशेष गरी तराई क्षेत्रमा रोपिने गर्छ । बर्खे धान पहाडी क्षेत्रमा धेरै रोपिन्छ ।

नेपालमा मोटो धान बढि रोपिन्छ भने मसिनो धान थोरै मात्रामा रोपिने गर्छ । नयाँ उन्नत जातका धानको बीउको कमि हुँदा उत्पादन फस्टाउन सकेको छैन । सरकारले मसिनो धान उत्पादन तथा क्षेत्र विस्तारमा जोड दिन सकेको छैन ।

वर्षेनी कृषि जमिन घट्दै गइरहेको छ । घट्दै गएको कृषि जमिनमा धान उत्पादन गरेर आत्म निभर हुने सपना देख्नु निकै चुनौतिपूर्ण रहेको छ । खाद्यान्न उत्पादन बढाउन सरकारले बर्सेनि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि आयात भने प्रतिस्थापन हुन सकेको छैन ।