काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बहराइनका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस भएका युवराज कार्कीलाई गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

नयायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाश ढुंगानाको इजलासले सो आदेश दिएको हो।

मन्त्रिपरिषद्को जेठ २५ को बैठकले मन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गर्दा स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता आवश्यक नपर्ने भनी निर्णय गरेको थियो।

राजदूतमा प्रस्तावित कार्कीले स्नातक गरेका छैनन्। त्यस्तो निर्देशिकाको संशोधन कार्यान्वयन नगर्न पहिले नै अन्तरिम आदेश मार्फत रोक लगाएको सर्वोच्च अदालतले आज कार्कीलाई नियुक्त नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएर राजदुत नियुक्ती गर्दा, परराष्ट्र सेवाका राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका बहालवाला अधिकृतहरूमध्येबाट कूल राजदूत पदको ५० प्रतिशत नघट्ने गरी गर्नुपर्ने तथा राजदूतमा सिफारिस हुने व्यक्तिको योग्यता, दक्षता, अनुभव जस्ता विषयलाई कानूनमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।

उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले ती विषयमा लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि एकीकृत रूपमा मूल्यांकन गरी अन्तिम निर्णय गर्दा सम्बोधन गर्ने आदेश दिएको छ। 

तर, बहराइनका लागि आवासिय राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका कार्कीको भने निर्देशिका बमोजिम न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत् नियुक्तिमा रोक लगाएको हो।