काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीमा एआइजीको एक पद थप गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले  कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभागलाई छुट्याएर एआइजीको नयाँ दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको हो।

अहिले प्रहरीमा महानगरीय प्रहरी कार्यालय, कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभाग, प्रशासन विभाग र नेपाल प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा एआइजीको दरबन्दी छ।

मन्त्रिपरिषद्ले कार्य र अपराध अनुसन्धानलाई अलग विभाग बनाउने निर्णय गरेको हो। यी दुवै पहिले अलग थिए। सरकारले प्रहरीमा एआइजीको दरबन्दी घटाउँदै दुवै विभागलाई जोडेको थियो।

प्रहरीमा  दरबन्दी र बढुवामा सधैँ चलखेल हुनथालेपछि सर्वोच्च अदालतले वृत्ति विकासमा असर गर्ने निर्णय नियमावलीको आधारमा नभई ऐनमै राख्न आदेश दिए पनि सरकारले टेरेको छैन। सरकारले सङ्घीय प्रहरी ऐन समेत पास गराउन सकेको छैन। ऐन नहुँदा मन्त्री परिषद्को सामान्य निर्णयमा बदलिने नियमावलीमा खेलिरहेको छ।

नेपाल प्रहरीमा प्रशासनतर्फ एआइजीको दरबन्दी २ बनाएको थियो। गत मंसिरमा एक एआइजि दरबन्दी थप भएको थियो। नयाँ दरबन्दी थप हुँदा २ दरबन्दी थप्न लबिङ भयो तर एक मात्र थपियो।  थपिएको नयाँ दरबन्दीमा पोखरेलको बढुवा भयो। सरकारले सात महिनापछि अर्को दरबन्दी थप गर्‍यो। अहिले डिआइजीहरूमध्ये पहिलो क्रमसङ्ख्यामा सहकुल थापा छन्।