काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेटमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने घोषणाको चौतर्फी विरोध भएपछि  अर्थ मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिएको छ ।

बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा प्रतिबद्ध भएको अर्थ मन्त्रालले बताएको छ ।

‘सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध छ । चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन र वातावरण संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन सचेत रहेको छ’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले वुधबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को आय–व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यमा उल्लेखित ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ ।

निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु’ का सम्बन्धमा व्यक्त विचारप्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै मन्त्रालयले यस्तो बताएको हो ।

बजेट वक्तव्यमा खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बमोजिम चुरेभावर, शिवालिक र नदीप्रणाली बाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन् गरिने विज्ञप्तिमा बताइएको छ ।

चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायत निर्माण सामग्रीको दोहन हुन नदिने प्रस्तुत नीतिको मूल मर्म भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाई छ ।

‘सम्बन्धित सरकारी निकाय, वातावरणविद्, विषय विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी प्राप्त हुने सल्लाह र सुझावका आधारमा कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड एवं कानूनी प्रबन्ध गर्न तथा वातावरण र जीविकामा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा समेत सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ आचार्यले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।