काठमाडौं । ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय झिकाउने आदेश दिएको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघ २०७६ मा पूर्वमन्त्रीहरुसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रुपमा गरेको नीतिगत निर्णय भएकाले ‘केही गरिरहनु नपर्ने’ भनेर सफाइ दिएको थियो । तर, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईसँगै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरेको थिएन। 

तर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने २८ माघ २०७६ मा सर्वोच्च गएका थिए । अख्तियारको अभियोगपत्रमा मन्त्रिपरिषद्बाट २९ चैत २०६६, २१ वैशाख २०६७, २८ साउन २०६७ र १८ असोज २०६९ मा भएका निर्णयमा संलग्न प्रधानमन्त्री, मन्त्री र जग्ष फिर्ता दिएकालाई अभियोग दर्ता नगर्ने निर्णय बदर गरी भ्रटाचारको मुद्दा लगाउनुपर्ने उनको माग छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका छोरा नविन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले ललिता निवासको जग्गा फिर्ता गरको थिए, जसका कारण अख्तियारले उनीहरुविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थिएन ।