काठमाडौं । नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भनिए वार्षिक खर्बौ रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तुहरु आयात हुँदै आएको छ । आत्मनिर्भर उन्नमुख भए पनि आयातमा बन्देज नलगाउँदा दूग्धजन्य वस्तु, तरकारी, मासु लगायत वस्तुमा समेत परनिर्भरता बढ्दै गएको हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यसमध्ये १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको दुग्धजन्य वस्तु आयात भएको छ ।धूलो दूध, घ्यु लगायत दुग्धजन्य वस्तु आयात भएका हुन् ।

त्यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषि वस्तु आयात भएको थियो । त्यसमध्ये २ अर्ब २० करोड रुपैयाँको दूध तथा दूधजन्य उत्पादन आयात भएको तथ्यांक रहेको छ ।

मौसम अनुसारको दूधको उत्पादनको कारण जाडो महिनामा (असोज–फागुन) सम्ममा उत्पादन बढीभई किसानको दूधले बजार नपाउने अवस्थमा र गर्मी महिना (चैत्र–भाद्र) सम्मको दूधको अभाव भई आयातित दूधजन्य पदार्थमा निर्भर हुनु परेको डेरी उद्योग संघको भनाइ छ ।

दुग्ध क्षेत्रलाई सरकारबाट बेवास्ता गरिएको सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीहरुको भनाइ छ । यस क्षेत्रलाई सरकारले गम्भीरताका साथ नहेर्दा मुलुक दूध उत्पादनमा अझै आत्मनिर्भर बन्न नसकेको डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहाल बताउँछन् ।

सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान र सर्मथनको असमान वितरणका कारण पछिल्लो समय दुग्ध व्यवसायीहरु निरुत्साहीत हुन थालेको उनले बताए । जसका कारण अनौपचारिक क्षेत्र हावी हुन थालेको उनको ठम्याइ छ ।

दूधमा आत्मनिर्भर हुनको लागि विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनको सिफारिस अनुसार वार्षिक ९१ लिटर दूध आवश्यक रहेको छ । ‘हाल मुलुकमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक ९१ लिटर दूध आवश्यक रहेको छ,’ अध्यक्ष दाहाल भन्छन् तर हामीसँग अहिले प्रतिव्यक्ति ७८ लिटर मात्रै उपलब्ध रहेको छ । सरकारले नै यस क्षेत्रलाई गम्भीरताका साथ नहेर्दा दूधमा निकै पहिले आत्मनिर्भर हुनुपर्ने भएता पनि अझै त्यो सम्भव भएको छैन ।’

नेपालमा दूध तथा दूधजन्य पदार्थको आयाततर्फ हेर्दा भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट उक्त २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आयात भएको पछिल्लो अवस्था रहेको छ ।

पछिल्लो समय मुलुकाभित्र वार्षिक ५ प्रतिशतले दूध उत्पादन वृद्धि भएको अवस्था छ । दुग्ध उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको नजिक पुग्नु नेपालका लागि ठूलो अवसर रहेको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र यादव बताउँछन् ।

तर अहिले मुलुकभित्र रहेको समग्र डेरी क्षेत्र एक आपसमा समन्वय गर्न नसक्दा यस दुग्ध क्षेत्र पछाडि परेको उनको दाबी छ । तसर्थ आगामी दिनमा एकसाथ रही दूध उत्पादनमा ध्यान दिन यादवले सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन् ।

यस क्षेत्रबाट वार्षिक १२ अर्ब रुपैयाँ शहरबाट गाउँतर्फ नगद प्रवाह भएको कारण दुग्ध उत्पादन व्यवसाय ग्रामीण स्वरोजगारको मुख्य अङ्ग बनेको केन्द्रीय दूध सहकारी संधका अध्यक्ष नारायण देवकोटा बताउँछन् । उनका अनुसार, मुलुककमा करिब ४ हजार मेट्रिकटन धूलो दूध वार्षिक खपत हुने हुँदा व्यवसायीले त्यसतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् ।

हाल नेपालमा ठूला दुग्ध प्रशोधन उद्योग चार, मझौला ३०, साना ५० र घरेलु तथा साना गरी ५०० भन्दा बढी दूध उत्पादन गर्ने क्षमताका डेरी सञ्चालन रहेका छन् ।

यसका साथै सरकारले सरल तथा सहज रुपमा कृषि लोन प्रवाह गर्नु उत्तिकै आवश्यक रहेको पनि उनले बताए । त्यस्तै, पछिल्लो समय डेरी उद्योगहरुले कृषकबाट दूध खरिद गरेबापत उनीहरुलाई भुक्तानी नगरेको विषय आइरहँदा जतिसक्दो चाँडो कृषकलाई रकम भुक्तानी गर्न अध्यक्ष देवकोटाले आग्रह समेत गरेका छन् ।