निजगढ विमानस्थल सरकारले नै बनाउने

निजगढ विमानस्थल सरकारले नै बनाउने

ActPro Nepal

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं । विगत तीन दशकदेखि चर्चामा रहेको प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सरकारले आफै निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित प्रस्ताव तयार गरिने भएको छ ।

लामो समयसम्म पनि निजी क्षेत्रको लगानी सुनिश्चित नभएपछि आफ्नै लगानीमा सो विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रस्ताव नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार गरेका हुन् ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले भने , ‘‘यो विमानस्थलको निर्माण सरकारले नै गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा प्राधिकरण पुगिसकेको छ ।’’

वि.सं. २०५१ सालमा नै यस विमानस्थल निर्माणको अध्ययन भएको हो । उक्त विमानस्थल निर्माणका लागि निजी लगानी ल्याउन २०६४ सालदेखि भएका प्रयास सफल हुन सकेको छैन ।

उनले निजगढ विमानस्थल निर्माणमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव मन्त्रालय र प्राधिकरणले राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको जानकारी दिए ।

उनले भने , ‘‘यो विमानस्थलको निर्माण सरकारले नै गर्नुपर्छ भन्ने पहिलेदेखिको अध्ययनले सुझाव दिएको हो । तर पनि निजी क्षेत्रको लगानीबाट निर्माण हुन सक्छ कि भनेर लामो प्रयास गरियो तर सम्भव देखिएन ।’’

यो विमानस्थलको कुल लागत एक खर्ब २० अर्ब रुपियाँ अनुमान गरिएको छ । वार्षिक रूपमा २० अर्ब रुपियाँ लगानी गर्ने हो भने छ वर्षमा यो विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने अनुमान छ । यो विमानस्थल निर्माणको जिम्मा विदेशीलाई दिँदाखेरि काठमाडौँ विमानस्थल सञ्चालनका जिम्मा हामीलाई नै जिम्मा दिनुपर्नेलगायत विभिन्नथरिका माग छन्, जुन हाम्रो परिपेक्ष्यमा उपयुक्त हुन नसक्ने महानिर्देशक पोखरेलले स्पष्ट पारे।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालले निजगढ विमानस्थल आफ्नै लगानीमा निर्माणसम्बन्धी प्रस्ताव आयोगमा आएको बताउँदै अहिले आयोगले त्यसको अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए । ‘‘कुनै पनि आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्कामा लैजान केही आवश्यक मापदण्ड हुने गर्दछ जुन अध्ययन भइरहेको छ’’, उनले थपे, ‘‘कानुनी प्रक्रियाका लागि ‘डकुमेन्ट’हरू केके पुगेको छ, केके छैन भनेर अहिले समीक्षा भइरहेको छ ।’’

राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको राय आएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मात्र थप निर्णय गर्ने छन् र अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । गोरखापत्र दैनिकमा भउचप्रसाद यादवले खबर लेखेका छन् ।

Recent Comments

No comments to show.