काठमाडौं । एक महानगर र पाँच उपमहानगरसहित १ सय २५ भन्दा बढी गाउँका सिंहदरबार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिका, दाङका तुलसीपुर र घोराही, बाराका कलैया र जितपुरसिमर अनि कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका निमित्तकै भरमा चलिरहेका हुन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले लोकसेवा आयोग पास गरेर आउनेलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी स्थानीय तहमा पठाउने तयारी रहेको जानकारी दिए।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा जनप्रतिनिधिलाई मनपरी गर्न सहज भइरहेको जनाइएको छ। स्थानीय तहकै पुराना कर्मचारीलाई निमित्त राखेर उनीहरूले आफूअनुकूल खर्च गर्ने गरेका छन्। विशेषगरी प्रदेश २ का स्थानीय तहमा ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाइदिनू, फलानोलाई निमित्त दिनुस्’ भनेर जनप्रतिनिधि डेलिगेसन आउने गरेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।

‘निमित्तबाट काम चलाउँछु, कन्फर्म हाकिम नपठाइदिनू भन्ने स्थानीय तहका पदाधिकारी प्रशस्तै छन्’, एक सहसचिवले भने, ‘प्रदेश २ बाट सबैभन्दा बढी केस लिएर आउनुहुन्छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा अलिअलि छ।’

मन्त्रालयले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई जनप्रतिनिधिले हाजिर हुन नदिने तथा निमित्त भई काम गरिरहेका कर्मचारीले पनि जनप्रतिनिधिसँग मिलेर हाजिर हुन अवरोध गर्ने गरेका छन्। प्रवक्ता अधिकारीले संघबाट गएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने, धम्क्याउने स्थानीय तहको अनुदान तथा सुविधा कटौती गर्ने नीति सरकारले लिएको बताए।

कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले संघमा थुपारेर राखेका कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने बताए। ‘सिस्टम बनाएर स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउनेतिर सरकारले ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भने। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा सुरेन्द्र काफ्लेले खबर लेखेका छन् ।