काठमाडौंं । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच १५० मिलियन अमेरिकी डलर(करिब १७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ ) बराबरको आयोजना कार्यानवयन सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । 

‘नेपाल शहरी शासन तथा पूर्वाधार परियोजना’ मार्फत विश्व बैंकले नेपाललाई उक्त रकम नेपालमा लगानी गर्ने भएको हो । 

शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेश प्रसाद सिंह र विश्व बैंकको नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंकाका लागि अपरेशन म्यानेजर लाडा स्ट्रल्कोभाले उक्त परियोजनाको बिहिवार  संयुक्त रुपमा शुभारम्भ गरेका हुन् । 

उक्त ४ वर्षे परियोजनाले खास गरी दोस्रो स्तरका उदाउँदा रणनीतिक सहरमा दीगो विकास र कोभिड–१९ महामारीपछिको आर्थिक उत्थानमा सघाउने लक्ष्य लिइएको छ । साथै संघीयता मान्यता र राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीतिको कार्यान्वयतमा सघाउने लक्ष्य लिइएको छ । 

स्थानीय तहका रुपमा उदाउँदा सहर विकास गर्दै गरेका नगरपालिकाहरुलाई पूर्वाधार र उनीहरुको सेवा प्रवाहलाई चुस्त र संस्थागत गर्न परियोजना सहायक हुने अपेक्षा मन्त्रालय र विश्व बैंकले राखेको छ । 

‘तीव्र शहरीकरण, संघीयता कार्यान्वयन र महामारीका कारण जनचाहना अनुसार सेवा दिन र तत्कालिन आवश्यकता पूरा गर्न यो परियोजना नजितामूखी रुपमा अघि बढाउनु पर्ने छ,’ परियोजना शुभारम्भ कार्यक्रममा सचिव सिंहले भने, ‘यो परियोजना लक्षित शहरहरुमा पूर्वाधारको विकासमा केन्द्रीत हुने छ ।’ 

यो परियोजना अन्तर्गतका कार्यक्रम प्रदेश १, २, गण्डकी र लुम्बिनीका १७ ओटा रणनीतिक नगरपालिकाहरुमा कार्यान्वयन गरिने भएको छ । यी प्रदेशबाट कार्यक्रमका लागि छनोटमा परेका नगरपालिकाहरु नेपालको आर्थिक विकास, वाणिज्य तथा प्रशासनिक गतिविधिका कारण महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए । 

परियोजनाले सातै प्रदेशबाट छनोटमा परका थप १२ ओटा नगरपालिकामा जनसहभागितामा आधारित श्रम र ४ ओटा नगरपालिकाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा लक्षित रहने जनाइएको छ । परियोजना कुल सहायता मध्ये ९५ प्रतिशत स्थानीय तहमा लगानी गरिने भएको छ । 

‘विश्व बैंकको कोभिड–१९ महामारीपछि सहयोग गर्ने कार्यअन्तर्गत यो परियोजनाले बेरोजगार तथा अस्थिर रोजगारीमा रहेका २० हजारभन्दा बढी मासिन कम्तिमा ५० दिनका लागि रोजगारी उपलब्ध गराउने छ,’ विश्व बैंककी अपरेशन म्यानेजर स्ट्रल्कोभाले भनिन्, ‘यसले सार्वजनिक पूर्वाधार विकास र स्तरोन्नतीमा सघाउने छ ।’