काठमाडौं । अबदेखि सबै विदेशी नागरिकलाई नेपालमा श्रम स्वीकृत अनिवार्य हुने भएको छ । 

सरकारले बजेट भाषणमार्फत यस्तो घोषणा गरेको हो । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को वार्षिक बजेटमा यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

यस घोषणा कार्यान्वयन भएमा नेपालमा निर्वाध रुपमा काम गरिरहेका लाखौं भारतीय नागरिक प्रभावित हुनेछन् । भारतले नेपालबाट वार्षिक औसतमा ४ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स लैजाने गरेको छ ।