काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले गरेको नाफाबाट सबै लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएको छन । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुले लाभांश (नगद वा बोनस सेयर) वितरण सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गरी सबै वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।

वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस शेयर) वितरणको प्रस्ताव गर्ने संस्थाले २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुने सोमबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको छ ।

ग्राहक संरक्षण कोष र २५ प्रतिशतले हुने रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था सोमबार राष्ट बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्थबार्षिक समिक्षा गर्दै गरिने ब्यबस्था गरेको हो ।

२० प्रतिशतभन्दा बढि लाभांस दिने संस्थाहरुले ५० प्रतिशत रकम दुई फरक कोषमा राख्नु पर्ने नयाँ व्यबस्था गरेको छ। नगद र बोनस शेयर गरेर २० प्रतिशतभन्दा बढि लाभांस दिने संस्थाले अतिरिक्त पैसा राख्नु पर्ने भएको छ ।

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले महानगरपालिका, उप–महानगरपालिका र जिल्ला सदरमुकामबाहके नगरपालिका र गाउँपालिका क्षेत्रमा एक शाखा स्थापना गरपेश्चात् मात्र उपमहानगरपालिका वा जिल्ला सदरमुकाममा एक शाखा स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) प्रणालीमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन चाहने वित्तीय संस्थालाई सदस्यता र नवीकरण शुल्क लाग्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक घर निर्माण तथा खरिद गर्नेका लागि खुकुलो नीति लिएको छ ।

सोमबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले आवासीय भवनहरुको लागि बैंकबाट दिइने ऋणलाई विगतमो भन्दा खुकुलो बनाएको हो । राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक घर किन्न कर्जा लिन चाहने ग्राकहलाई आफ्नो कुल आम्दानीको ६० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ ।

यसअघि ५० प्रतिशतमात्र यस्तो कर्जा दिने व्यवस्था थियो । राष्ट्र बैंकले यस अघि घर कर्जामा कस्दा कर्जा लिएर घर निर्माण तथा खदिर गर्ने ग्राहकलाई अप्ठ्यारो परेको थियो ।

अब भने ग्राहकको मासिक १ लाख कमाइ छ भने उसको ६० हजारसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था भएको छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले बिदेशबाट पैसा ल्याउन सीमा बढाएको छ। नेपाली नागरिक, फर्म तथा संस्थाले ब्यवसाय सञ्चालन वा बिस्तार गर्न विदेशबाट पैसा ल्याउने सीमा बढाइएको हो।

राष्ट्र बैंकले ५ करोडको सीमालाई बढाएको हो। राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर भारु १० करोडसम्म ल्याउन सकिने छ।

यसैगरी १० लाख अमेरिकी डलर बराबरसम्म पनि ल्याउन सकिने छ। यस्तो पैसा कम्तिमा ३ बर्षका लागि ल्याउनु पर्ने छ। पैसा सहुलियतपूर्ण ब्याज वा बीन ब्याजमा ल्याउन पाइने छ। यस्तो पैसा ऋण वा सापटीका रुपमा ल्याउन पाइने छ।