काठमाडौं–वर्तमान सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ । अभियानकर्मीहरु सुनसरीका प्रितम सुवेदी र दोलखाका विजयबाबु शिवाकोटीले बाँस्कोटाविरुद्ध आइतबार अख्तियारमा उजुरी दर्ता गराएका हुन्।

सेक्युरिटी प्रेस खरिदका लागि ठेक्का पारिदिने प्रलोभनमा विदेशी कम्पनीका एजेन्टसँग कमिसन ९घुस०को मोलमोलाई गरेको अडियो प्रमाणलाई आधार बनाएर बाँस्कोटाविरुद्ध अनुन्धानको माग गर्दै उजुरी दर्ता गरिएको गरिएको छ। 

उजुरीमा बाँस्कोटाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को (उपदफा) (१) अनुसारको कसुर गरेको दाबी गरिएको छ । बाँस्कोटाले १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम घुस लिन खोजको दाबी गर्दै उनीविरुद्ध १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने गरी अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ ।

यस्तो छ उजुरीको व्यहोरा :-

श्री कार्यालय प्रमुख,

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग,

टंगाल, काठमाडौँ ।

विषय :-  निवर्तमान मन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा अनुसन्धान गरी कारवाही गर्ने सम्बन्धमा।

महोदय,

उपर्युक्त विषयमा निवर्तमान संघीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री श्री गोकुल बास्कोटाले नेपाल सरकारले किन्ने प्रक्रियामा रहेको सुरक्षण छपाइ मेसिनको खरिद प्रक्रियामा स्वीजरल्यान्डस्थित एक कम्पनीका स्थानीय प्रतिनिधिसँग करोडौँ घुस मागेको तथा उक्त प्रक्रियामा आफूले घुस खाने उद्देश्यले अनुमानित लागत बढाउने नियत राखी छलफल गरेको बारेमा माथि उल्लिखित दुई जना व्यक्तिहरुले कुराकानी गरेको अडियो रेकर्डिङ हाम्राकुरा डट कम लगायत सञ्चार माध्यममा सार्वजिनक भएको तहाँलाई जानकारी नै होला ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को परिच्छेद २ को भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुर तथा सजाय शीर्षकको दफा ३ ९१० मा “राष्ट्रसेवक वा राष्ट्रसेवक हुन लागेको कुनै व्यक्तिले आफ्नो ओहदा वा सो सम्बन्धी कुनै काम गर्न वा गरिदिए बापत वा नगर्न‘ रिसवत लिएमा वा लिन मञ्जुर गरेमा देहाय बमोजिमको रिसवत लिनेलाई वा लिन मञ्जुर गर्नेलाई कसुरको मात्रा अनुसार देहाय बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना हुनेछ। (झ) एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै भए पनि आठ वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद ।” उल्लेख भएको छ।

“‘९४० यस दफा अन्तर्गत सजाय हुने कुनै कसुर गर्न दुरुत्साहन दिने व्यक्तिलाई त्यसरी दुरुत्साहन दिएबाट कसुर भएको वा नभएको जेसुकै भए तापनि कसुरको मात्रा अनुसार निज राष्ट्रसेवक भए सोही कसुरको लागि तोकिएको सजाय र अन्य व्यक्ति भए त्यसको आधा सजाय हुनेछ ।”

 “‘९२४० थप सजाय संवैधानिक अंग वा निकायका पदाधिकारी, राष्ट्रपतिबाट मनोनयन वा नियुक्त हुने पदाधिकारी, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थाका प्रमुख महाप्रबन्धक वा सो सरहका पदाधिकारीले यस परिच्छेद अन्तर्गतका कसुर गरेमा निजलाई त्यस्तो कसुरमा हुने सजायमा थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ ।”

माथि उल्लिखित व्यवस्था बमोजिम श्री गोकुल बास्कोटालाई भ्रष्टाचारको कसुरमा छानविन गर्ने प्रष्ट आधार देखिने भएकोले निज उपर आवश्यक छानविन गरी यस ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिमको हदैसम्मको कारवाहीको लागि प्रक्रिया सुरु गरिपाऊँ ।

साथै उक्त अडियो रेकर्डिङको बारेमा प्रधानमन्त्री श्री खड्ग प्रसाद ओलीलाई करिब दुई महिना अगाडिबाटै थाहा भएको भन्ने पनि सञ्चार माध्यमबाट थाहा हुन आएकोले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

यदि उक्त कुरा सत्यतथ्य हो भने निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको परिच्छेद–५ को विविध शीर्षकको दफा ४४ को “सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाको कर्तव्यः कुनै सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाको प्रमुखले आफ्नो वा आफ्नो मातहतका कुनै कार्यालयमा भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने कुनै जानकारी प्राप्त हुन आएमा तत्काल त्यस्तो विषयसंग सम्बन्धित कागजात तथा फाइल आफ्नो जिम्मामा लिई सुरक्षित राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो विषयसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा कर्मचारीहरूसंग वास्तविक कुरा बुझी भ्रष्टाचार भएको देखिने कारण भएमा त्यस्तो कागजात अनुसन्धान तथा तहकिकातका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ।” भन्ने व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको हुन आउने देखिन्छ।

त्यसका अलावा प्रधानमन्त्रीले निवर्तमान मन्त्रीको तारिफ गरेको भन्ने हालसालैका समाचार सामग्रीहरु तथा निज मन्त्रीलाई रिक्त हुन आएको शहरी विकास मन्त्रालयको समेत कार्यभार थपिदिएकोले प्रधानमन्त्री पनि यस विषयमा कुनै न कुनै रुपमा संलग्न छन् भन्ने निष्कर्षतिर लैजान बल पुर्‍याउँछ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको पदमा बहाल खड्ग प्रसाद ओली उपर पनि आवश्यक छानविन गरी कारवाही अगाडि बढाउनको लागि अनुरोध गर्छौँ।

“बाँस्कोटाको हातमा थिए एक खर्बका सात प्रोजेक्ट” भन्ने शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले लेखेको समाचारको मूल निष्कर्ष यस्तो छ, “नयाँ योजनामा कमिसन खोज्ने मात्र होइन, भइसकेका ठेक्का रद्द गरेर पनि निवर्तमान सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले स्वार्थअनुसार अघि बढाए।” साथै समाचारको एउटा अंश यस्तो छ, “यी कार्यक्रमको पारदर्शितामा प्रश्न उठाउने प्रशस्त आधार देखिएका छन् । कार्यक्रम निर्माण, ठेक्काको स्पेसिफिकेसन, मूल्यांकनलगायत हरेक चरणमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई उल्लंघन गरेको देखिन्छ ।”

माथि उल्लिखित समाचारको आधारमा पनि यो भन्दा अगाडि पनि विभिन्न सरकारी ठेक्कामा श्री बास्कोटाले हस्तक्षेप गरेकोले ती ठेक्काबाट पनि अनुचित लाभ लिएको हुनसक्ने बलियो सम्भावना रहेको छ।

ती लाभहरूलाई आफ्ना निकटका कम्पनीबाट शुद्धीकरण गर्ने सम्भावना अधिक रहन्छ। श्री गोकुल बास्कोटा यति समूहले सञ्चालन गरेको पासाङ ल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानको सञ्चालक २०६८ मा बनेको तथा यस सरकारले पनि यति समूहलाई लाभ हुने गरी विभिन्न निर्णय लिएकोले श्री बास्कोटाले प्राप्त गरेको हुनसक्ने घुस तथा कमिसन यति समूहका कम्पनी मार्फत लगानी गरेको हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ । साथै आफ्ना आफन्त तथा नजिकका सहयोगीहरूको नाममा बैंक खाता वा अन्य स्थानमा रकम जम्मा गरेको हुन पनि सक्छ वा आफ्नै घरमा पनि राखेको पनि हुन सक्छ। निज बास्कोटा प्रधानमन्त्रीको निजी निवासमा बसिरहेकोले तत्कालै त्यसको खानतलासी लिई र निज बास्कोटाका आफन्त वा सहयोगीहरूको बैंक खाताको बारेमा पनि बुझ्न पनि अनुरोध गर्दछौँ ।

यस विषयमा पनि छानविन गरी राष्ट्रको ढुकुटीको संरक्षण गर्ने तथा त्यसबाट आफूलाई अनुचित लाभ लिन खोज्ने व्यक्तिहरूलाई कारवाही गर्न यस आयोगको अधिकतम सक्रियता आवश्यक छ । साथै राजनीतिक रूपमा सजिला मुद्दामा मात्रै यस आयोगले काम गर्छ भन्ने आरोपबाट मुक्त हुन आयोगले आवश्यक तदारुकता देखाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ रहेको छ ‌।

यस निवेदनमा उठाइएका मागहरूको विषयमा प्रमाणका रुपमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका समाचारहरु पनि यसै निवेदनसाथ पेश गरेका छौँ ।

धन्यवाद !

निवेदकहरु :-

१. प्रितम सुवेदी, सुनसरी

२. विजय बाबु शिवाकोटी, दोलखा