काठमाडौं, ४ फागुन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ६ सय २३ स्थानीय तहमा २ अर्ब रुपैयाँ पठाएको छ ।

गत वर्ष निकै आलोचना खेपेको ‘ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’  को कार्यविधी संशोधन गरी व्यवसायिक कृषि, सिंचाई, खानेपानी, नदी निर्माण, वन, पर्यटन, यातायात, पूर्वाधारलगायतका सार्वजनिक निर्माणमा खर्च गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म लक्ष्यित क्षेत्रमा कार्यक्रम शूरु हुन भने सकेको छैन ।

स्थानीय तहमा बजेट हस्तान्तरण गर्ने कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना कार्यविधि २०७६ अनुसार ७ सय ५३ वटै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुसँग आयोजनाको विवरण, वेरोजगार संख्या र बजेट अनुमान प्रस्ताव गरी पठाउन अनुरोध गरेको थियो ।

मन्त्रालयकाका अनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

तर १ सय ३० स्थानीय तहले बेरोजगारको संख्या र प्राथामिकतामा परेको आयोजनाको सूचना नपठाएकाले ६ सय २३ वटा स्थानीय तहमा मात्र रकम पठाइएको थियो  ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि यस वर्ष २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ विश्व बैंकबाट ऋण लिएर र बाँकी २ अर्ब २० करोड ३२ लाख रुपैयाँ नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी बजेट ल्याइएको हो ।